Apple ''ਤੇ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਕੰਪਨੀ ਡਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 320,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ, ਐਪਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K-23K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਖੇਡ 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...

ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ CCI ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। CCI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, 2026 'ਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਐਪਲ ਦੀ ਦਲੀਲ: 'ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੈ'

ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਐਪ ਸਟੋਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਸਜ਼ਾ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ

ਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ (ਸਥਾਨਕ ਮਾਲੀਆ-ਅਧਾਰਤ) ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਐਪਲ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੂਗਲ, ​​ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt