ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ''ਇਸਕਾਨ'' ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਢਾਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਕਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਕੋਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

'ਦਿ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ' ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਨੀਰ ਉੱਦੀਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ (ਇਸਕੋਨ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਟਗਾਓਂ, ਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸਕਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਟੁੱਟਿਆ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਈ ਚਿੱਟੀ ਸੁਨਾਮੀ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਫਰਾਹ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ‘ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਿਕ ਆਰ. ਹੱਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਦ ਉੱਦੀਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀਫ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸਕਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।