ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ! ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ''ਤੇ ਬੋਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਜੀ. ਰੌਬਰਟਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।"

ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ "ਪਰਸਪਰ" ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਕਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ?
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪਰਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਕਿਹਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫੰਡ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਕੋਸਟਕੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਗੜਬੜ" ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 133 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।

ਕੀ ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿਧਾਂਤ'
ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ IEEPA ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ "ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿਧਾਂਤ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਓਲੋਫ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ" ਕਿਹਾ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਐਨ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਜੋ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ "ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ"। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $30,000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8