ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ 126% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 126% ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 126% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਊਟੀ 86% ਤੋਂ 143% ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਲਈ ਇਹ 81% ਹੈ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਡਾਨੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਾਰਫੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ, 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲਗਭਗ 126% ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ $792.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਲਰ ਮਾਡਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 57% ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਨਾਂ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣਿਆ ਜੱਜ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਰਹੇ ਫਟਾਫਟ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8