H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ! ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 175 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 175 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (DOL) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਲੋਰੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼-ਡੇਰੇਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਏਜੰਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਵਾਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 'ਅਮਰੀਕਨ ਜੌਬਜ਼ ਫਸਟ' ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਮਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। DOL ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ! ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬੈਂਚਿੰਗ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। 'ਬੈਂਚਿੰਗ' ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 98,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ-US ਮਗਰੋਂ UK ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ