ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਢਾਕਾ - ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ  'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ’ਚ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤੇ ’ਚ  ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ISI ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ

ਮਹਿਲਾ  : ਸੰਸਦ ਦੀ 45 ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ 

ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ  ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ , ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਵਿੱਚ 350 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ  500 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਸੰਸਦ ’ਚ 45 ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ 33% ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ  ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮਹਬੂਬ-ਉਲ-ਆਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ’ਚ  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ  ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਤੇ ’ਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਗਤਿਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ,  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ISI ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CIM ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਚੇ  ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ  ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ  ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।