ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਵਧਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ Hidden Tax ! ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਸਲ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਖਰਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ' ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।