ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 8.7% ਅਤੇ 2026-27 'ਚ 9.0% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ SANEM ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸੈਲੀਮ ਰਾਇਹਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ) 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।