ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਵਧਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੇ ''ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ'' ''ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀਏ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ 'ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਹਾਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਕਤਿਕਾ ਅਤੇ ਕੁਨਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ 28 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਈਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TTP) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਹਾਰਟ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਗੁਲ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'ਸ਼ੂਰਾ ਇੱਤੇਹਾਦ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ' ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਾਹਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਬੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ

ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ'?

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਏਅਰ ਡਿਫ਼ੈਂਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ  ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰਨ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ CPEC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਥਿਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।