ਦੋਰਾਹੇ ''ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ! ਰਣਨੀਤਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 25 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 422 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਮੀਟ, ਦੁੱਧ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ('ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਡ') ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 26ਵੀਂ ਅਤੇ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।