ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''ਚ ਆਈ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕੇਲ, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

Tuesday, Jan 12, 2021 - 06:00 PM (IST)

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਕੇਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਲੇ ਸਟੀਫਨ ਸੀਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਕੇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਰਕੇਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਰਕੇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਕੇਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ।

PunjabKesari

6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜੇਨਸ ਜਿਮਰਮੈਨ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡੈਚੇ ਵੈਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਮਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਮਰਮੈਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਤਲਬ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।


Vandana

Content Editor

Related News