ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ EV ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ! ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ.ਵੀ.) ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਲ਼ੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਅਲਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 'ਚ ਫੇਮ 2 ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਈ.ਵੀ. ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਰਹਿਤ ਈ.ਵੀ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ (ਸਵੈਪਿੰਗ) ਲਈ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਈ.ਵੀ. 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਈ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹੀਆ ਆਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਈ.ਵੀ. ਦਾ ਦਮਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿਲਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਦ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਹੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ. ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਈ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਵੀ. 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।