ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸਕ ਦੇ 'Starlink' ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕੀ

Sunday, Apr 19, 2026 - 06:30 AM (IST)

ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸਕ ਦੇ 'Starlink' ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕੀ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ : ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

FDI ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ 

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਸਪੇਸਐਕਸ (SpaceX) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਸ-ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਧਾਕੜ SUV

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ 

ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਂਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ GMPCS ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ, IN-SPACE ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਅਤੇ FDI ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 74% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ!

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News