ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖੇ : ਲੇਗਾਰਡ

ਨੂਸਾ ਦੁਆ  - ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।        ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਤਾਅ -ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਗੂੰਜ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਅਾਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਾਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਾਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਅਾ ਰਹੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਾਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲੇਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਾਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਨੇ ਬਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਾਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।