ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ PMIDC ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਹਾ-ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਣੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ
ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੜਬਡ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੌਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਚੌਂਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਹਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਲਾਂਬੜਾ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢਿਓਂ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।