ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਲਟਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਚੱਲੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

8-10 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ 8-10 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਹੋਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖ਼ੁਲਾਸਾ: 1200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਮੈਪ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਤੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਿਊਂਦਾ ਸੜਿਆ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ