ਨਵਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਭੁਲੱਥ ਵਿਖੇ ਛੱਪੜ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰੂਣ

ਉਥੇ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫਿਸਰ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਜ਼ੋਨ-ਏ’ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NRI ਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਜਾਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਚਾ ਚੁੱਕੈ 3 ਵਿਆਹ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।