ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ : ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ
04/30/2022 4:59:52 PM
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 92 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ’ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਸੁਣੋ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜੇ. ਈਜ਼ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਿਦਨੀਂ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੰਗਣਾ ਵਾਕਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ-ਟੋਕਿਆ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3-ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਡ਼ਕ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਉਖੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਜਰੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੋਡ-ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਲਰਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜ੍ਹਿਆ
ਕਈ ਥਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰੇਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਕੋਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਕੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
