500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ 304 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਰਗੇ ਕਮਾਊ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੇ MLA ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਡਗਮਗਾਈ, BJP ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਉੱਡੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8