ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ''ਤੇ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੂਬ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ-ਧੋ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਰੀਫੰਡ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਸੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਹਿਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੂ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਡਬਲ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ. ਐੱਮ. ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਾਰਥ (ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਿਤ ਹੈ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਨਿਫਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਨਿਫਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਲੈਦਰ, ਫੁਟਵੀਅਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਲਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।