JDA ਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਅਪਰੂਵਡ’ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਅਾਦਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਬੰਧੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਨਿੱਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, 'ਆਰੇ' ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

48 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
217 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ : ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸਲੇਮਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 330 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 217 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਨੇ 48 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।