ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ''ਚ ਡੁੱਬੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਿਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੀਤਿਕਾ ਐੱਮ. ਗਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਉੂਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 'ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ।

ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇਵਜ 'ਚ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੂਨਾ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਪੀਲ ਮੁਤਾਬਕ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਗੀਤਿਕਾ ਐੱਮ . ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਟਾਵਰ ਵੇਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰ. 5 ਏ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੀ ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੀਤਿਕਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਫਲੈਟ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਵਰ ਲਈ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਵਰ 'ਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੀਤਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 601000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਗੀਤਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਾਏ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚ ਗਿਆ।