ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ 250 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-3 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-1 ਅਤੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ-1 ਅਤੇ 2 ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਪਿਕਚਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਧੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ 

 ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦਗਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਬਣਾ 'ਤਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੜਕਾਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਜ ਐਕਟ 2021 ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਜ ਐਕਟ 2021 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8