ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ''ਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ! ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ (ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਕਾਇਆਦਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8