ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ''ਚ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਪਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2024 ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ! ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਮਾਰ 'ਤੀ ਜਵਾਕੜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ

ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਕਲੀਅਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੱਥ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਿਪੇਅਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਫਰਜ਼ੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਡੀ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਾਂਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸਕੈਮ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ Orange Alert ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e