ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੈੱਡ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਝ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਲ 'ਚ

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਓ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟਾਫ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤਕ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਕਸੂਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਟਲ ’ਚ ਹੋਇਆ...

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, 4 ਵਿਧਾਇਕ, 65 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 3 ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ: 13 ਤਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਟੜਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਰੇਨਾਂ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8