ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
01/18/2023 1:18:20 PM
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਧੀਰ)-ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਜਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮ ’ਚ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੱਖਣ ’ਚ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿਡ਼ੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ’ਚ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਡ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਡ਼੍ਹਦੇ-ਚਡ਼੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪਡ਼੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਡ਼ੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਡ਼੍ਹ ਗਿਆ। ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਝ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਟੋਜ਼ ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2022 ਚੋਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੁਡ਼ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਧਡ਼ਾਧਡ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ
ਅਮੀਰ ਦਿਨ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚਡ਼੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: ASI ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਇੰਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੁਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਡ਼੍ਹੋ੍ਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹਡ਼ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਹਵੇਲੀ' 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
