ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਹੰਗਾਮਾ, LED ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਬਚਨ ਲਾਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਨੀ, ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਮਹਾਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ 80 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਠੇਂਗਾ
ਮੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਈਜ਼ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ 80 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਫਸਣਗੇ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਕਸੀਅਨ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ’ਤੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੈਂਡਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫਸਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁਆਏ ਵੈਣ, ਇਟਲੀ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਗਲਾਂ ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ।

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 27 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 34 ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 46 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਫੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ, ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਬਹਾਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ

ਰੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਾ-ਮੇਅਰ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਨੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਰੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਲੰਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ’ਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਪਨ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 33 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 159 ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50 ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਖੂਬ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ : 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 17 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਕੋਟਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ASI ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ

ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ : ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲਾਏ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ : ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਭਗਤ : ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਏ, ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਚਨ ਲਾਲ : ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸੇਠੀ : ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ : ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਅਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ?

ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਗੋਰਾਇਆ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੋਨ, ਮੰਗੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।