ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ, ਜਲਦ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਮੇਂਥਾ ਆਇਲ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਓਐਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ-ਗੁਟਖਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖ਼ਾਤੇ , ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐਮ.ਐਸ.ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਐਸਟੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ Vivo ਦੇ 27,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।