ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ : GTRI

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਮ., ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਸਮੇਤ 8 ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tiktok 'ਤੇ NY 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 0.4% MDR, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ

ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ.-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 54.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.), ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੈੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬੀ, ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , 70% ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST Council ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ.-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 221.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਇਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 119.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 54.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ, ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar Card 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, UIDAI ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt