ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ,ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.4 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਧਾਰਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਖਰਚੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਵਸਤੂ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।