6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ GST ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ-ਓਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5000 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ-ਓਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਲ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਲ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹਰ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾ ਪਸਾਰ ਸਕੇ।