ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਾਓਂਟਰ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ
ਹੀਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਵਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫੀਦ ਦਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
17 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਹੈ।