ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਮੂਧੜੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ(MIC) ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਨੀਆਰਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਆਜ ਘੱਟ ਉਗਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ(ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।