Sahara ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ

Tuesday, Nov 21, 2023 - 06:35 PM (IST)

Sahara ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ , ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ TATA ਸਣੇ ਇਹ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ IPO

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   World Cup 2023 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਮਿਲੇਗੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼

ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

25,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 25,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 48,326 ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17,526 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਭਾਰਤ ਦੀ 4,000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News