ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ

ਜਲੰਧਰ – ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਟੀਚਾ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ’ਚ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ

ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ, 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ, 12.5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ।