UPI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ, ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ QR ਸਕੈਨਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ (ਕੈਸ਼) ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜ 'ਨੋ UPI ਡੇਅ' ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.40 ਫੀਸਦੀ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FRTWA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਾਂਦੀਵਾਲੀ ਵੈਸਟ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਿਲਹਾਲ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੋਰੀਵਾਲੀ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ 'ਕੰਡੋਈ ਹਰੀਭਾਈ ਦਮੋਦਰ ਮਿਠਾਈਵਾਲਾ' ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਗਰਾ ’ਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਅਸਥੀਆਂ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਵਹਾਈਆਂ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 40 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RAI) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ (ਫੀਸ) ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਅਕਸਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਨਾਰੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ "ਨੋ UPI ਡੇ" (UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ) ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। CTI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਲੀਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ! 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੱਤੇ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

UPI MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ MDR ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ₹300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹300 ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

MDR ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਟੋਲ ਟੈਕਸ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੀ MDR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ MDR ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈੱਸ (cess) ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e