Cipla ਨੂੰ FDA ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਾ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

Saturday, Oct 03, 2026 - 05:31 AM (IST)

Cipla ਨੂੰ FDA ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਾ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ 'ਸਿਪਲਾ ਫਾਰਮਾ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ' ਦੇ ਪੁਣੇ-ਅਧਾਰਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। FDA ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਡਕੀ, ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਕੈਰੀਇੰਗ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ' (C&F) ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ FDA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। FDA ਦੇ ਪੁਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-3 ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਰੱਗਜ਼) ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, FDA ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਪਲਾ ਦੀਆਂ 'ਰੀਐਕਟਿਨ ਪਲੱਸ' (Reactin Plus) ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ (market recall) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। FDA ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FDA ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' (show-cause notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। FDA ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੀ UP ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ

'ਰੀਐਕਟਿਨ ਪਲੱਸ' ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ

FDA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ 'ਰੀਐਕਟਿਨ ਪਲੱਸ' ਗੋਲੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਮੋਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ 'ਸ਼ਡਿਊਲ-H' (Schedule-H) ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (prescription drug) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਮਿਸ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। FDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ

FDA ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 'ਫਾਰਮ-35' (Form-35) ਨਿਰੀਖਣ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਢੁਕਵੇਂ ਪੈਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "Expiry – Not for Sale" ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

FDA ਨੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਇਨਵੌਇਸਾਂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/SAP ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵੀ ਪਾਇਆ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ SAP ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ FDA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਫਾਈ, ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਕੀ ਹੋਈ ਦਾਗ਼ਦਾਰ: ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ASI ਸਮੇਤ 4 ਕਾਬੂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

FDA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। FDA ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News