ਸਰਚਾਰਜਾਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਹਕਾਂ ''ਤੇ  ਪੈ ਸਕਦੈ UPI MDR ਦਾ ਬੋਝ, IIT ਬੰਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : IIT ਬੰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਢਾਂਚਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 0.4% MDR, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ UPI ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ "ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ" ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ MDR ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tiktok 'ਤੇ NY 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ

ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ MDR ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 1,500 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਝ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਕਿ UPI, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, FY26 ਵਿੱਚ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , 70% ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST Council ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ATM ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-ਅਧਾਰਤ MDR ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ UPI ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਢਾਂਚਾ UPI ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar Card 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, UIDAI ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt