ਈ-ਕਾਮਰਸ ''ਚ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ''ਤੇ ਨਿਯਮ!

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ਬੈਕ' ਜਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਚੈਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਖੁਦਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਰਿਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਮਸੌਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖੁਦਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖੁਦਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।