ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ‘ਡਾਲਰੀਕਰਣ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ‘ਡਾਲਰੀਕਰਣ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਸੀ,‘‘ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਾਤੰਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਧਨਸੋਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਡਾਲਰੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋਡ਼ ਵਿਚਕਾਰ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ 2 ਕਰੋਡ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 5.34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।