ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੁਕੀ ਲੋਨ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਨ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡੀਲ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਡੀਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਐਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਰਿਐਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਲਈ ਲੋਨ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਰਿਸਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਡੀਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਡੀਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਜੈਂਡਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਮਰ ਮੇਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੇਟਸ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਕਵਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਨ ਰਿਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।