RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ , ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 'ਰਈਸ' ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ : ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਥਾਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਭੜਕਿਆ ਗੂਗਲ, ਕਿਹਾ- ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ

ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ’ਚ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਆਸਾਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤੰਗ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ’ਚ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।’’ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hemleys, Archies ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ 18,500 ਖਿਡੌਣੇ ਜ਼ਬਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।