ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਂਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਂਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿੱਤ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਛੇਤੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।