ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਲੈਕਮਨੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਲੈਕਮਨੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੈਕਮਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਿਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਥਿਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਾਜੀਕਲ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।