ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ(MCA) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

MCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ(IEPF) ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
MCA ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ IEPF ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਜਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MCA ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।