ਜਲੰਧਰ ''ਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ Dismiss ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰੰਭਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ) ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤਕ ਸਭ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।