ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ''ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਕ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈੱਸ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ ਦੀ 8ਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।