ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨ ਮੈਨਰਡ ਕਾਇਨੀ ਵਲੋਂ 1936 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਨੀ ਨੇ 1936 ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਨੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਼ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 14.6 ਫੀਸਦੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੱਖਾਂ ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ 867 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਨਸ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੈਂਸੈਕਸ ’ਚ ਲਿਸਟਿਡ 30 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛੋਟੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1973 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਤੱਕ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ 4% ਸ਼ੇਅਰ ਟੁੱਟੇ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ., ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਲੇਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2020 ’ਚ ਇਹ 31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ DHFL, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਾਈ 37,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।