ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਟੈਲਿਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ UIDAI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ 'ਚ ਲੰਘਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਮਤਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਕਮੀਝਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹਨ।